"घड़ी की सुइयाँ कैसे पलटेंगी इस पर अटकलें, कोर्ट ने स्टे दिया होता तो..."
trapti Sen 
महाराष्ट्र (Maharashtra) में सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दावे और प्रतिवाद जारी हैं. ठाकरे गुट के वकीलों ने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे जो शिंदे गुट को भ्रमित कर रहे थे. साथ ही राज्यपाल ने तब लिए गए फैसलों पर सवाल उठाया। उसके बाद शिंदे गुट के वकील नीरज कौल ने जोरदार तर्क देकर पक्ष बदलने की कोशिश की. ठाकरे गुट के सांसद ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है और कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि घड़ी की सूइयां कैसे पलटेंगी.ऐसा कहा गया है कि अगर अदालत ने उस समय स्थगन दे दिया होता तो आगे की सारी चीजें रुक जातीं.
राज्यपाल ने अपने कर्तव्य की सीमा लांघ दी,
इसलिए बागी जो चाहे कर सकते थे जैसे विश्वास मत, शपथ ग्रहण। हमने उस समय इन जोखिमों को अदालत के ध्यान में लाया, लेकिन उस समय उन्होंने अपेक्षित निर्णय लिए। ठाकरे गुट के नेता और सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि आज कयास लगाए जा रहे हैं कि घड़ी की सूइयां कैसे पलटेंगी. वह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
अगर कोर्ट ने सब कुछ रोक दिया ...
बागी विधायकों ने उनसे अन्य काम करने की भी अनुमति मांगी। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्हें विश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहिए. हमारे वकीलों द्वारा उन सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। अनिल देसाई ने कहा कि अगर कोर्ट ने उस वक्त हर चीज पर स्टे लगा दिया होता तो सब कुछ रुक गया होता. साथ ही वे महाराष्ट्र में सुचारू रूप से चल रही सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे और वहां अपनी सरकार स्थापित करना चाहते थे। शुरुआत में 16 विधायक अयोग्य घोषित किए गए थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि जवाब देने के लिए दो दिन कम हैं. अनिल देसाई ने कहा कि समय सीमा बढ़ाकर उन्हें 12 जुलाई तक का समय दिया गया है.
इस बीच, ठाकरे समूह के वकीलों की दलीलों के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से नीरज कौल ने बहस की। राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय राज्यपाल का कर्तव्य था। तासे बोम्मई मामले के अनुसार यह राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने को कहा था। लेकिन ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। कई लोगों की राय थी कि कई विधायकों के चले जाने से सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। तब कौल ने कोर्ट में सवाल उठाया कि राज्यपाल को करना चाहिए था।
